केंद्रीय सरकार ने 22 मई 2025 से केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2025 लागू किया है, जिसके तहत सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों के लिए पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
बर्खास्तगी पर पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स का नुकसान
अब यदि कोई कर्मचारी PSU से अनुशासनहीनता या कदाचार के कारण बर्खास्त होता है, तो उसे सरकारी सेवा के दौरान प्राप्त पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। यह निर्णय संबंधित मंत्रालय की समीक्षा के बाद लिया जाएगा, ताकि हर मामले में निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके ।
लागू होने वाले कर्मचारी
केवल वे कर्मचारी जो 31 दिसंबर 2003 तक नियुक्त हुए थे और पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आते हैं।
रेलवे कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, और अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFoS) के अधिकारी इस नियम से प्रभावित नहीं होंगे ।
अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य: अब सभी पेंशनधारियों को अपना आधार नंबर बैंक या पेंशन पोर्टल पर अपडेट करना आवश्यक है। बिना आधार वेरिफिकेशन के पेंशन मिलना बंद हो सकता है ।
Unified Pension Scheme (UPS): केंद्र सरकार ने UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया है, जो कर्मचारियों को गारंटीड न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है।
पेंशन राशि में वृद्धि: वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशनधारियों के लिए पेंशन राशि में वृद्धि की गई है ।
निष्कर्ष
यदि आप सरकारी या PSU कर्मचारी हैं, तो अनुशासनहीनता या कदाचार से बचें, क्योंकि इससे आपकी पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। नई पेंशन योजनाओं के तहत अपने विकल्पों की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार संबंधित विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करें।