8th Pay Commission : केंद्र सरकार आमतौर पर हर 10 साल में एक नये वेतन आयोग का गठन करती है इस बार 8वां वेतन आयोग लागू होना है जिसका इंतजार एक करोड़ से भी अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने में थोड़ा अधिक वक्त लग सकता है।
कब तक लागू होगा?
8वें वेतन आयोग के गठन की जनवरी 2025 में मंजूरी हुई थी लेकिन अभी तक आयोग का गठन या सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है ।
इसलिए 1 जनवरी 2026 तक ही नहीं, बल्कि इसके लागू होने में 2026 के अंत या 2027 के आरंभ तक भी देरी संभव है ।
Fitment Factor और संभावित वेतन वृद्धि
Fitment Factor का अनुमान 1.92 से 2.86 के बीच संभावित है ।
उच्चतम अनुमान 2.86 तक: न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,000+ पहुंच सकता है; पेंशन में भी साढ़े-दो गुना वृद्धि—₹9,000 से ₹25,740 तक ।
कुछ रिपोर्ट्स में Fitment Factor 2.28–2.86 बताया गया है ।
टैक्सीबल टाइमलाइन (अपेक्षित)
जनवरी–एप्रिल 2025: टूआर तय होना व सदस्यों की नियुक्ति की संभावना ।
जनवरी 2026: आमतौर पर सिफारिशें लागू; लेकिन इस बार 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक वेतन एवं पेंशन संशोधन लागू होने की संभावना ।
जैसे ही लागू होता है, आधार तिथि 1 जनवरी 2026 रखकर एरियर्स (मकसदितरूप से पिछड़े भुगतान) का भुगतान हो सकता है ।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्या असर?
वेतन और पेंशन दोनों में 20–40%+ की वृद्धि संभव (Fitment के आधार पर) ।
DA को बेसिक में मर्ज करने की संभावना है—यह वेतन स्ट्रक्चर को सरल एवं पारदर्शी बनाएगा ।
राज्य कर्मचारी भी संभवतः इस संशोधन से लाभान्वित होंगे, हालांकि राज्यों में इसे अपनाने में उतनी जल्दी नहीं हो सकती—महाराष्ट्र व तमिलनाडु जैसे राज्यों ने 7वें आयोग से स्वतः आगे बढ़ा हुआ ढांचा अपनाया था ।
सारांश
आयोग अभी तक पूरी तरह गठित नहीं हुआ, इसलिए जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना कम है; 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत संभावित है।
Fitment Factor अनुमानित रूप से 1.92–2.86 तक हो सकता है, जिससे वेतन व पेंशन में 20–50% तक वृद्धि संभव है।
अंतिम रिपोर्ट के बाद अगर लागू होता है, तो एरियर्स की भरपाई भी की जा सकती है, और DA का बेसिक में समावेश हो सकता है।